ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ: ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਬਹਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਉਂਕ ਖਾਧੇ ਸਬੂਤ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਨੌਤੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਉਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗਈ।
ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਝ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਉਂਕ ਨੇ ਫਾਈਲ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅੌਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਬੂਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜਾ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾ ਕੇ 28 ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਅਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਪਰਚੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਅਦ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਪੱਤਰ ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ (ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ) ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਸ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ-ਇਕ ਪਲਾਟ’ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਚਹੇਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਰਮਾਂ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋਕੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੋਵੇ।
ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਉਂਕ ਖਾਧੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਹਲੋਂ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸੋਨੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਦੀਵਾਨ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਪੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਟ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਪਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਭਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਮਡੀ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਵਸਟਅੱਪ ’ਤੇ ਵੀ ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
