Schedule Caste Commission to make a complete policy for debt waiver

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੌਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਤੋ‘ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31-05-2017 ਤੱਕ ਜਿੰਨਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪਾਸੋ‘ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਈ, 2017 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 491 ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਰਾਸੀ 3,92,02,688 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਭਾਰਤੀ ਕੈਨੇਡੀ; ਸ੍ਰੀ ਗਿਆਨ ਚੰਦ; ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ; ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਹੰਸ; ਸ੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।