ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ: ਕੈਂਥ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ: ਕੈਂਥ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 31 ਦਸੰਬਰ:
ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ਼ (ਐਨਐਸਸੀਏ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਂਦਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਲਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਘੜਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ’ਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਸੰਕੇਤ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਮਐਲਏ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਣਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅਲਾਇੰਸ ਇਸ ਉੱਪਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੜ ਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲਾਇੰਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵੀਦਾਸ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਰਕ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।