ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 2 ਸਤੰਬਰ:
ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ, ਭਾਰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਸ਼ੀ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਰੌਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਸਮੈਸਟਰ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁਜਾਇੰਸ਼ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਦੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
