ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 21 ਅਪਰੈਲ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਖਰੜ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਦਿ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਉੱਤੇ ਡੇਢ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚਲਣਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਬੱਸਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 27 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਉਧਰ, ਖੇਤਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰਟੀਏ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਗਰਾਓਂ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੇ।
