ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਜੂਨ:
ਮੁਹਾਲੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਜ਼ਿ) ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 90 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ 33000 ਸਾਲਾਨਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ, 17000 ਪਰਮਿਟ ਫੀਸ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਬੀਮਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਇਸੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।