ਸਕੂਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ: ਦਾਊਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 27 ਅਗਸਤ:
ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ 31 ਅਗਸਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਚਾਰਜ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪੇਰੈਂਟਸ ਯੂਨੀਟੀ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੁਨੀਸ਼ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
