ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਦੂਜੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ

ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਦੂਜੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 47 ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ:
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 47 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਛੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਇਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ 1952 ਦੇ ਹੇਠ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 4200 ਮਾਮਲੇ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 172 ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ/ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀ.ਐਸ. ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 47 ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਚੀ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਹੇਠ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਨੰ: 1-37 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ। ਢੁਕਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੜੀ ਨੰ: 38-41 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਆਈ.ਓ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਕ/ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜੇਰੇ ਦਫਾ 82 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 42-47 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਨ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਦੋ, ਦੂਜੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ 59 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 106 ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆਂ ਸਨ।