ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਆਈਜੀ ਨੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ
ਨਸ਼ਾ ਉਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ: ਆਈਜੀ ਸੇਖ਼ਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 26 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈਪੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੀਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੰਢੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ) ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਈਜੀ (ਐਸਟੀਐਫ਼) ਬੀ. ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੈਪੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਪਰਾ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਐਸਟੀਐਫ਼ ਰੂਪਨਗਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਪੋ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਪੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਲੱਸਟਰ, ਕੋਆਡੀਨੇਟਰ, ਐਮ.ਟੀ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਓਟ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਈ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ ਸ੍ਰੀ ਬੀ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਡੈਪੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰ ਕੇ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਰਨਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਜਗਦੀਪ ਸਹਿਗਲ, ਐਸਪੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ) ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰੀਟਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਐਸਪੀ (ਐੱਚ) ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਾਤੜਾਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।