Sector-82 entrepreneurs have submitted a memorandum to MLA Sidhu against JLPL

ਸੈਕਟਰ-82 ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾਲੈਂਡ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ: ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਉੱਤਰੇ:

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 24 ਅਪਰੈਲ:
ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਸੈਕਟਰ 82 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਿਜਨਸ ਉਨਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਭ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਬਿਪਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਤ ਤਿਵਾੜੀ, ਸ੍ਰੀਪਵਨ ਸਚਦੇਵਾ, ਸ੍ਰ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਰਾਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਦੇਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਫ਼ ਏਆਰ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇਣ ਬਦਲੇ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਕਮ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਐਨਉਸੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਫਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਪੀਐਸ਼ਪੀਸੀਐਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਫਦ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 82 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਾ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸਤੋੱ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋੱ ਇੱਥੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀੱ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂ ੰਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀੱ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਕਟਰ 82 ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜੇਐਲਪੀਐਲ ਦੇ ਐਮਡੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਐਫ ਏ ਆਰ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਕਟ੍ਰੀਆਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋੱ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਵਿੱਚ ਢਾਬਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।