ਰਤਨ ਕਾਲਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ
ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਸਰਵਿਸ
ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਦਸੰਬਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋਂ ਦੇ ਰਤਨ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜੁੀਸੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਿਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੋਨਿਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਕਾਉਂਟਰ ਤੇ ਐਸਿਡ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਖਰੀਦਿਆ। ਅੱਗੇ ਐਸਿਡ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਸਿਡ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਐਸਿਡ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਨਿਰੀਖਣ ਲੈਬੋਰਟਰੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ-1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਧੀਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਇਸਤਰੀ/ਬੱਚੇ/ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫੀਸ, ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
