ਆਰੀਅਨਜ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਆਰੀਅਨਜ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ:
ਆਰੀਅਨਜ਼ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਨੇ ਪੀਐਚਡੀ ਚੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰ-31 ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਭੂਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਫਤਹਿਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ; ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ, ਸਾਮਾਜਕ ਕਰਮਚਾਰੀ; ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ ਜਦਕਿ ਆਰੀਅਨਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ.ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰਿਆ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਲੈੋਂਪ ਲਾਇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਆਰੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਤਰ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲਐਲਬੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਏ-ਐਲਐਲਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਫਤਹਿਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਵਾਪਸ ਵੈਦਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਗਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਐਸੇਸਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾਪਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1857 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਫਤਹਿਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲਿਜੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬਿਤ ਕੋਰਟ ਕੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਕਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੈਕਨੋਲਿਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਸਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਜ∙ਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫ਼ੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਪਰੋਪਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਵਿਕਾਸ, ਚੰਗੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾ. ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਹੱਤਵ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਗਿਆ ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਠਾ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਬੱਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੜਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸ ਆਪਣੇ ਮਾਨਕਾਂ ਵਿਨਿਅਮਿਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤਮ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੁਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੇਟ-2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 18 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 2342 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 50,000 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿਯੋਗਿਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀ.ਏ-ਐਲਐਲਬੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਯਮ, ਰੇਣੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਐਲਐਲਬੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪੱਲਵੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਰਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁਕੁਲ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਕ ਜਿੰਦਲ, ਪ੍ਰੋ. ਬੀ.ਐਸ. ਸਿੱਧੂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਡਮੀਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਡਾ. ਰਮਨ ਰਾਣੀ ਗੁਪਤਾ, ਡਾਇਰੇਕਟਰ, ਅਕੈਡਮਿਕਸ, ਮਿਸ ਸੁੱਖਅਮਨ ਬਾਠ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ; ਮਿਸ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ, ਐਚੳਡੀ, ਲਾਅ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਆਰੀਅਨਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।