ਆਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸੋਹਾਣਾ

ਆਮ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸੋਹਾਣਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 21 ਮਾਰਚ:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਣ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋੱ ਬਾਹਰਲੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ ਚੁੱਕਣ, ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋੱ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲਿਊ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋੱ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚੋੱ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ, ਸਜਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।