ਸੀਵਰੇਜ ਸਮੱਸਿਆ: ਜੇਟੀਪੀਐਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ

ਸੀਵਰੇਜ ਸਮੱਸਿਆ: ਜੇਟੀਪੀਐਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ

‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਬਣੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ: ਕੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਸਤੰਬਰ:
ਲਾਂਡਰਾਂ-ਖਰੜ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਜੇਟੀਪੀਐਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨਕਰ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਗੈੱਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਲਾਂਡਰਾਂ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਭਵ ਨਾਇਰ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਰੋਜ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਮ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੁੱਝ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 900 ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਤਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਐਸਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆਂ। ਸ਼ੁਦਾ ਡੋਗਰਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੂਨੀਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਐਸਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਜੇਟੀਪੀਐਲ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਖਰੜ ਗੁਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।