ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ: ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਬਸੇਵੇ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ

ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਮਾਰਚ:
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਰੂਖਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਦਾਊਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਰੂਖਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਅਸਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ 581 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 6 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 10333 ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਕੀਮਤੀ ਐਸਸੀਓ, ਐਸਸੀਐਫ਼, ਬੂਥ, ਪਲਾਟ, ਫਲੈਟ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਅਧੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀਆਂ 173 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਆਗੂਆਂ, ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਆਪੂ ਬਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 30 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗਮਾਡਾ\ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲਾ ਬਾਕਰਪੁਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਿਤ ਵਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Load More Related Articles

Check Also

ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਫੂਕੀ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਫੂਕੀ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੈਬਨਿਟ-ਸਬ ਕਮੇ…