Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾਖਲ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ: ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਕੌਲਨ ਗੋਨਸਲਵੇਜ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਣਧੀਰ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 121, 121-ਏ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੇ 25000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਉਕਤ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਛੜਯੰਤਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2016 ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਰਾਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 10, 13 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 121, 121-ਏ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ