ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 27 ਅਪਰੈਲ:
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉੱਘੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ, ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ।
ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗਾ। 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਮੈਨਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਤਰੀ ਰੂਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 80 ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਵਲ ਜੁਬਾਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੱਕ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋੜ ਬਲਾਸਟ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਛਪਾਰ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਪਾਲੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਥ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮਛੇੜੀ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਘੜੂੰਆਂ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੀਦਪੁਰ, ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
