ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਛੜੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ: ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਪੀਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ’ਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰ. ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਪਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ‘ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਟੀ. ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਪੀ.ਕੇ. ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟੋਲੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟੋਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਧੀਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਾਲੇ, ਹੋਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੰਝ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚਾਲੂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਆਖ ਕੇ, ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿ ਹਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਨਿਰਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂ ਤਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਊਂਣ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊਂਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰ. ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ 1,82000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਏਨਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਠੁੱਠ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਾਸ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਹਰ ਟੋਲੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ, ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ।
ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਣਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ, ਡਾਕਟਰ ਪੀ.ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ, ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੱਖਣੀ-ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 3 ਮਈ 2017 ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਐਕਸਪਰੈਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੀ ਲਿਖ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਆਊਂਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲਵੇ।ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਜਿਊਂ ਦੀ ਤਿਊਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੈਂਕ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪੀ.ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪੀ.ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗੀ।ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਦੇਰੀਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਟੀ. ਹੱਕ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੁਨਰ ਘੋਖ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਭਣਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖਜਾਨੇ ਲਈ, ਸੰਭਵਤਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਣਹੋਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
