ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ

ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਪਰੈਲ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀ.ਐਸ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਐਕਟ, 1952 ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆ ਦਿਵਾੳੇਣਗੇ।
ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਈਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਈਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।