ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ, ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ

ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ, ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ

ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 27 ਨਵੰਬਰ:
ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਸੀਸ ਜੁਲਾਹਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੱਚੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਗੁਪਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੜਕ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਪਰ ਮਹਿਜ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁਖੜਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 36000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2017 ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਟਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ 36000 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ 16 ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਕਟ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਪਰ 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਫਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ/ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਜੁਲਾਹਾ, ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ,ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾਂ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰਾਡੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਦਲੀਆ ਹਨ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀ ਬੈਠਣਗੇ।