ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ, ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਾਹ ਡੱਕਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੀਏਏ, ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੈਦਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਬੱਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੀਐਸਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਚੌਂਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਫਿਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਦਾ ਟੈਗ ਲਗਾ ਕਿ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨੀ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਮਿਆਂਮਾਰ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਰੋਹੰਗੀਆ (ਮੁਸਲਮਾਨ) ਹਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਪੀੜਤ ਤਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਸੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਸਲ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਐੱਸਯੂ ਅਤੇ ਐਨਬੀਐਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨ ਸੰਗਰਾਮੀ ਅਤੇ ਮੰਗਾ ਅਜਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਰਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੰਡੇ, ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਏਏ, ਐਨਆਰਸੀ, ਐਨਪੀਆਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ,ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਪਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਐਸਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਟਲਾ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਸਕਰਨ ਆਜ਼ਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਇਜਾਜ਼ ਫਾਰੂਕ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ, ਸਿਰਾਜ ਅਹਿਮਦ, ਅਜਹਰ ਅਹਿਮਦ, ਅਜਹਰ ਹਸਨ, ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।