ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ
ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 27 ਅਪਰੈਲ:
ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਟੀਟੀ 5994 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ (ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ) ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਨਮੋਲ ਬੱਲੂਆਣਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ, ਕਵਲ ਬੱਲੂਆਣਾ, ਨਿਤਿਨ ਭੱਟੀਵਾਲ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਆਕਾਸ਼ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਪੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਲਾਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲਗਪਗ 1700 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਫੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਈਟੀਟੀ 5994 ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 2500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੀ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ, ਬੀਤੀ 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
