ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ

ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 1 ਦਸੰਬਰ:
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਟੌਰ ਤੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੁੰਭੜਾ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਗੇਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਥਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ ਸਾਲ ਦੀ 400 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵਾਲੀਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।