Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on Linkedin ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੂਚਲਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ: ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦੇ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਹਿੰਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਯਸ਼ਪਾਲ ਅਤੇ ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੇਜ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਡਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਚਿੰਤਕ ਹਿੰਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਛਪੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਅਮੋਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ. ਨਵਸ਼ਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜਬਰਢਾਹੁਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੈ। ਡਾ. ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਅਰੀਤ, ਡਾ. ਹਰਸ਼ ਠਾਕਰ ਮੁੰਬਈ, ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਜਰਨੈਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਡਾ. ਮੇਘਾ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਬੀਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ