ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ: ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ: ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਦਾਊਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪੈਰੇਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ, ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਭਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਦ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਸਕੂਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਕੂਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਸ਼ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਓ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਫੀਸ 3000 ਤੋਂ ਘਟਵਾ ਕੇ 1300 ਕਰਾਈ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਸਕੂਲ 3000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।