ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਮਾਰਚ:
ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਅਪਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋੱ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਅੰਦਰ ਜੁੱਤੀ ਸੁਟੱਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਟਕਡੂੰਮਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ. ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਖ 25 ਅਗਸਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਜਾਵਾਂ ਨਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੇਸ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ’ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ 10,0000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜੋ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋੱ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਤੋੱ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਯੂਰਪ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਦੇਸਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ, ਹੇਗ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਰਾਇਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇੱਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੱ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਪ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਤੋੱ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।