ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ

ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ 2010 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਤਲ
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 20 ਅਗਸਤ:
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਅਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਵਕੀਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ, ਵਕੀਲ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਸਤੰਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਛਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ (ਕਥਿਤ ਝੂਠੀ) ਐਫਆਈਆਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਪੋਸਟਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦਾ ਬਚੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਸਟੋਡੀਅਲ ਇਨਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਈ.ਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਨਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ (4 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ (24 ਦਸੰਬਰ 2014 ਨੂੰ) ਰਾਜਪੁਰਾ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐਸਪੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਕਤਲ ਦੀ ਥਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।