ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਸਤੰਬਰ:
ਆਮ ਆਦਮੀ-ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੀ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਦਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਉਕਤ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮੁਹਾਲੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਆਦਿ ਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ‘ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 9 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਵੀ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਦੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਦੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੱਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਖੰਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜਗਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮਿਸਤਰੀ, ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਅਤੇ ਇੱਟਾਂ, ਸਰੀਆ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਪੇਂਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਪਲੰਬਰ ਆਦਿ ਲੱਖਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੁਖਮਰੀ ਫ਼ੈਲ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ (ਪੈਰੀਫੈਰੀ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1952 ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਰਿਸਵਤ ਵਿਚ ਵਡਾ ਵਾੱਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪ੍ਰੇਸਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 17.03.2023 ਨੂੰ ਉਕਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾ ਲਈ ਬਿਨਾ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੂਧ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਥਿੰਦ, ਨਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ, ਰਜਨੀਸ਼ ਖੰਨਾ, ਪੰਕਜ ਸੂਦ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਡਿਆਲਾ, ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਰੜ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
