ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 18 ਸਤੰਬਰ:
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਧੋਲਾ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਮੂਹ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਉੱਪਰ ਐਰੋਸਿਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਗੁਜਰਾਤ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਕੇਵਲ ਆਰੰਭਿਕ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਮੇਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੇਵਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਵੇਲੇ ਕੁਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਟੇ ਨਾਲੋਂ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।