ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪੈਮਲਪ੍ਰੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਕਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੀ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਤੀ 8 ਵਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡਬਲਿਊ.ਡਬਲਿਊ.ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 409, 420, 465, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ 7 (ਏ) (ਬੀ) (ਸੀ) ਅਤੇ 7-ਏ, 13 (1) ਰ/ਵ 13(2) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਅ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੋ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੁੱਜੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਝੂਠ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਧਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਹੱਥ ਮੱਲਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।
