ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡੀ

ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਸਵਾ 8 ਵਜੇ ਸੈਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਡਬਲਿਊ.ਡਬਲਿਊ.ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 409, 420, 465, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ 7 (ਏ) (ਬੀ) (ਸੀ) ਅਤੇ 7-ਏ, 13 (1) ਰ/ਵ 13(2) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੈ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਗਏ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਂਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਵੀ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਕਟਰ-20ਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ-3048 ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੋਠੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਡਬਲਿਊ.ਡਬਲਿਊ.ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੱਕਾ, ਪੀਸੀਐਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਸਾਗਰ ਭਾਟੀਆ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੋਅ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦਰਸਾ ਕੇ ਗਰੀਨ ਮੀਡੋਜ਼-1 ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਮੀਡੋਜ਼-2 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਸਲ ਤੱਥ ਲੁਕੋ ਕੇ ਫਰਜੀ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਨੰਬਰ-11 ਮਿਤੀ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਦੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ, ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੇਜਾ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 3048, ਸੈਕਟਰ 20-ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰੀਮੀਨਲ ਲਾਅ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 1944 ਅਧੀਨ ਉਕਤ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵੀਜੀਨਲੀ ਅਟੈਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2021 ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।