ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ: ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੀ ਚੁਨੌਤੀ, ਸੈਣੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ
ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੱਧੂ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਸਤੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਜੇਈ) ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਹਨ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਫਤਿਹਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੈਣੀ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਰੀਬ 29 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 29 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਟਰ ਸਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੈਣੀ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਨਰੂਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।
