ਕੋਠੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ

ਕੋਠੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ

ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 26 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੋਠੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਚਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਆਰਐਸ ਰਾਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਠੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਚਰਚਿਤ ਕੋਠੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ ਤੱਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵਕਿਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਠੀ ਦੀ ਵੇਚ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਗਾਇਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਏ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਡਬਲਿਊ.ਡਬਲਿਊ.ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 409, 420, 465, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ 7 (ਏ) (ਬੀ) (ਸੀ) ਅਤੇ 7-ਏ, 13 (1) ਰ/ਵ 13(2) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾ ਲਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।