ਕੰਬਾਈਨ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਝੋਨਾ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਕੰਬਾਈਨ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਝੋਨਾ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ/ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਡੀਸੀ

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ 1 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਡੀਸੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਸਤੰਬਰ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ/ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ/ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਗਿਰੀਸ਼ ਦਿਆਲਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ/ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ) ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਵਾ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ 1981 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ/ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।