ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਜਨਵਰੀ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-6 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-6 (ਨਵਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-49) ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਅੌਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ-49 ਵਿੱਚ 250 ਘਰ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 9 ਘਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-70 ਸਥਿਤ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸੋਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 500 ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉਧਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੜਕ ’ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਹਾਣਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਫੀਡਰ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡਾ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤੀ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਵੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਰਡ ਅੌਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।