ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ:
ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ 20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੀਤੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ।
