ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ: ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ:
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 17 ਦਸੰਬਰ:
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਨੇਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਬਹਾਨੇਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆਂ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ 12ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 13ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 2008 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 420,467,468,471, 120-ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ 7,8.13 (1) (ਸੀ) (ਡੀ) ਰ/ਵ 13 (2) ਪੀ.ਸੀ ਐਕਟ 1988 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ 32 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
