Supreme Court orders to keep Mohammad sahabudin in Tihar jail

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ, ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਫਰਵਰੀ:
ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਵਾਨ ਜੇਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਵਾਨ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 45 ਮਾਮਲੇ ਉਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੀਧਾਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਟਰਾਇਲ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੀੜਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਟਰਾਇਲ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਦੇਵ ਰੰਜਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਸ਼ਾ ਰੰਜਨ ਅਤੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਚੰਦਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਬੁਦੀਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।