ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਮੁਲਤਾਨੀ ਕੇਸ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੱਧੂ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋੱ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਾਊੱ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਾਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਫ਼ਸਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋੱ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋੱ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਵਤੇਸ਼ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1991 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 7 ਦੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ’ਚੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ (ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਸਨ) ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਤੀ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਮਟੌਰ ਵਿਖੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 364, 201, 334, 330, 219, 120ਬੀ ਤਹਿਤ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮਜਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਅਦਾ ਮੁਆਫ਼ ਗਵਾਹ ਬਣਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਉੱਪਰ ਢਾਹੇ ਗਏ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਬੀਤੀ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਰਸਵੀਨ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਣੀ ਰੂਪੋਸ਼ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਤਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਲਮਕ ਰਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਹਟ ਗਈ ਹੈ।