ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੀ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੀ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਆਪ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 26 ਅਪਰੈਲ:
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਸਮੇਤ ਆਪ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੌਲੀ ਬੈਦਵਾਨ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਮਟੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ‘ਆਪ’ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਕਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਆਰਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ 33 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਸੂਖਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 33 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।