ਐਸਵਾਈਐਲ: ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਐਸਵਾਈਐਲ: ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਨਵਿਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਅਪੀਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਸ. ਸੂਰੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਾਤਗੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਆਪਸੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਵੱਧ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਸਣੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਰੇੜੇ੍ਹ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।