ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਾਲੇ ਟੁੱਟੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਡਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਾਲੇ ਟੁੱਟੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਡਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 30 ਦਸੰਬਰ:
ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਗੈਸਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇ ਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਏ.ਵੇਣੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਈ.ਏ.ਐਮ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੱਤ, ਸ੍ਰੀ .ਆਰ.ਪੀ. ਪਾਡਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਐਸ ਗੁਰਮ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਆਈ. ਆਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਬੀ.ਐਸ.ਸੇਖੋਂ, ਜੈਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ, ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਕੈਂਥ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾਂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜਰ ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਥਰਮਲ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ 715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਖਰਚਾ ਅਜਾਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋਹਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 2022 ਅਤੇ 2029 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਥਰਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਇਨਐਫੀਸੈਂਟ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣਵਾਈਏਥਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਸਬੰਧੀ ਨਾ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਿਆਂ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਜ਼ ਵੱਜੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 2700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ 11.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੁੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਆਮਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਰੋਸ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਸਾਥੀ ਕਰਮਚੰਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥਰਮਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰੀਵਿਊ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਚਾਲੂ ਨਾ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਪਿਛਵਾੜਾ ਕੋਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰਕਰਿਟੀਕਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਰਥੀਆਂ ਫੁਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਅੱਗੇ ਹਜਾਰਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।