‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਿਮਾਇਤ

‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਿਮਾਇਤ

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ-ਚੀਮਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ 2018-
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.52 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਾਂਹ ਬਦਲਿਆਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਐਕਸਗਰੇਸੀਆ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਅਤੇ ਐਮਪੀਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀਪੀਐਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।