ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਜੁਲਾਈ:
ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਦੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 7 ਗੁਣਾ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੋਹਾਲੀ ਸੈਕਟਰ 70 ਦੇ ਮਕਾਨ 169 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 1987 ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-270 ਵਿੱਚ 85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 155 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1983 ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ 122 ਪਲਾਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹੀ 1991 ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕੀਮਤ ਵਧਾਕੇ 520 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 1986 ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੇ ਲਾਭ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਮੁੜ ਰੇਟ ਮੁੜ ਤੇਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਨਕੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਲੌਂਗੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਫਰਵਰੀ 1994 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 1 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ 195 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਿਊਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਨਵੇਸ਼ਡੀਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ 2010 ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੱਤਰ, ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕੇਸ ਪਰਮਾਨੈਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਗਮਾਡਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਸ੍ਰੀ ਲ”ੌਂਗੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 12 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਐਸ ਬਖਸੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।