ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਕੀਮ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਝੰਡੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਕੀਮ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਝੰਡੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ‘ਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਖੇ’ (ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ‘ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ‘ਐਪ’ ਵੀ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 2000 ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ, ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।