ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਮਈ:
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਈਟੀਟੀ/ਜੇਬੀਟੀ/ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 9998 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਦੋਵੇਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਧਰਮਪਾਲ, ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਿੱਤਰ ਵਾਸੂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਉੱਡਣ ਦਸਤਾ-1 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 409, 420, 465, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 (13) (1) (ਏ), 13 (2) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਡੀਈਓ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਈਟੀਟੀ/ਜੇਬੀਟੀ/ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਗਪਗ 9998 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟਾਂ, ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ, ਪੜਤਾਲ ਸੂਚੀਆਂ, ਤਜਰਬੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ/ਮੈਰਿਟ ਆਦਿ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
