ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਫਸਿਆ

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਫਸਿਆ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐਵਾਰਡ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 24 ਨਵੰਬਰ:
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਢੇ 24 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੇ ਬਨੂੜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਰੋਡ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀਆਰਓ) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਐਵਾਰਡ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲਮਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਐਵਾਰਡ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਾਰੀਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਵਾਰਡ 4.57 ਕਰੋੜ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 9 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 6.57 ਕਰੋੜ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜੀਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।