ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 14 ਸਤੰਬਰ:
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਜ਼-3ਬੀ1 ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ) ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਤੇਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਵਰ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਤੇਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਫੇਜ਼-3ਬੀ1, ਫੇਜ਼-3ਬੀ2, ਫੇਜ਼-7 ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੇੜੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
