ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੇ ਸੀਏ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਜਨਵਰੀ:
ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਈਡੀਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀਸੀ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਂਸਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਛੇਤੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸੀਏ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਏਸੀਏ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗਮਾਡਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੱਤੂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਗੋਇਲ, ਵਿਜੈ ਸ਼ਰਮਾ, ਮਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ, ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ, ਮਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਭਰਾ ਪਰਾਸ਼ਰ ਸਮੇਤ ਡੀਟੀਪੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Load More Related Articles
Load More By Nabaz-e-Punjab
Load More In General News

Check Also

Press Gallery Committee of Punjab Vidhan Sabha unequivocally condemns illegal detention of Punjab mediapersons by Delhi Police

Press Gallery Committee of Punjab Vidhan Sabha unequivocally condemns illegal detention of…