ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜਮ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜਮ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਾਰਚ:
ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬੰਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਗਰੇਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ 32 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।